ਸੰਪਾਦਕੀ

ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2021 ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।  ਪਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਲੋਕ ਦੋਖ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਤਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘੁਰਕੀਆਂ ਛੱਡ, ਮਿੱਠੇ ਪੋਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੋਮੋਠਗਣੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੰਦੋਲਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਓ ਮੋਬਾਈਲ਼ ਟਾਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਨਾ ਹੇਜ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਾਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੰਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੰਤੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ?  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ; ਠੰਡ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਹੜ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਢੀਠ ਵਤੀਰਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡੇਗੀ।