Author: Sandeep Singh

ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 24 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

Read More »

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੈਯੰਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ ਵੇਲੇ।

Read More »

महत्वपूर्ण निर्णय

किसानों ने केंद्र सरकार को दिया अल्टिमेटम, यदि उनकी माँगें ना पूरी हुईं तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसान लायेंगे दिल्ली में ट्रैक्टर।

यदि 4 जनवरी को सरकार से वार्ता असफल हुई, तो 6 जनवरी को किसान

Read More »

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇਗੀ?

ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਚੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ

Read More »

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ

ਮੈਂਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਬਰਵਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 23-12-2020 ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਰੋਹਤਕ ਰਿਵਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ

Read More »

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. – ਝੂਠ ਬਨਾਮ ਸੱਚ  

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਥੋਪੇ ਗਏ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ) ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।  ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ।

Read More »

ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ

Read More »

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2021 ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।  ਪਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼

Read More »
pa_INPanjabi