ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਅੈਕਸਪ੍ਰੈਸ,
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ: ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗਿੱਲ ਚੂਹੜਚੱਕ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 2020 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾ’ਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੰਘੂ, ਟੀਕਰੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਗਾਜੀਪੁਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੋਕ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ, ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਜੇ ਵੀ ਧੁੰਦਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜੀ–ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੇਰਬਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਗ–ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜੱਟ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਜਾਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਸੇ ਵਾਂਗ ਮੇਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ SKM ਨੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨ ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲੇ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧੁੱਪ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮੁਹਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਥਪੇੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਲਲਕਾਰਾ ਹੈ।
ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਲੂਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਥਾਪਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼, ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਭਰਵੇਂ ਨਾਂ, ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ: “ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ… ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੰਤ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। “ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ–ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ– ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ: ਸਿੱਖ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਜਾਤੀ–ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਤਾਵਾਦ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ–ਬੌਧਿਕ ਊਰਜਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪਰਚਲਤ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਆਸਿਆ ਆਦਰਸ਼ ਬੇਗਮਪੁਰਾ (ਗਮ ਰਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ) ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਨਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਿਤਕਰਾ–ਰਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਬੇਦੌਲਤਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ–ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕਸੁਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਰਗਹੀਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਬਰਾਬਰਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਤ–ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ –ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ; ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ– ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਿਰਤ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ / ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਊਚ–ਨੀਚ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੱਜ ਭੱਜ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼–ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦ–ਭਾਵ ਉਲ਼ੰਘ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਐਨੇ ਲੋਕ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਡੀ–ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਤਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ–ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ: ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਖੱਟ ‘ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਤ–ਪਾਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਰਗ–ਹਿਤ ਪਾੜੇ ਅਜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ, ਫਿਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘੜਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤ, ਜਾਤ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੱਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆਈ ਹੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਾਲ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਲਘਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਪੀਢਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।