ਆਰਥਿਕ ਟੀਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ

ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ: ਜਗਸੀਰ ਸਿੱਧੂ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਭੀਮ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪੀਐਸਈਜ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣੇਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਊਟਪਟਾਂਗ ਦਲੀਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਈਏ?

ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਇੰਗਲੈਂਡ), ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਸੀ, 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਗਾਰਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਜੋ 1929 ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਨੇਸੀਅਨ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰਤੇ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵਉਦਾਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲ਼ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਲਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸਰਲ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਹਿਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ 1944 ਦੀ ਬੰਬੇ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰਤੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਨਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਥੋਥੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਛੱਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੱਖਵੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਯੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਨ ਪਰਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਸਟ (NPA) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

1995 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਸਨਅਤ ਐਨ ਜੀ ਸੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ (ਪੀਐਸਈ ਇੱਕੁਇਟੀ 50% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ) ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਉੱਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਗਏ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਦਮ ਪੀਐਸਈ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਸੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ  ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਮਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।