ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) – ਡਕੌਂਦਾ

ਸਾਡੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ   ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੁੂਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਪੰਜਾਬ) ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਡਕੌਂਦਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਇਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ (ਬਠਿੰਡਾ) ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਰਹੂਮ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਪੰਜਾਬ (ਡਕੌਂਦਾ) ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਬੀਰੋਕੇ ਖੁਰਦ (ਮਾਨਸਾ) ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਉਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ–ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਦਿਆਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਉਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਤੀ–ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 45,000 ਰੁਪਏ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੇਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੇਬਰ 250 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨੋਂ–ਦਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ 4500 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡ–ਵਡੇਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਬੀਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।