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कृषि क़ानून हर भारतीय के ख़िलाफ़ हैं

20 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने तीन खेती  बिल राज्यसभा में पास करवा लिए। राज्य  सभा का क़ायदा यह है कि अगर एक भी सांसद बैलेट की माँग करता है तो वोट कराना ज़रूरी होता है। विपक्षी सांसदों की माँग को स्पीकर ने नहीं माना। उस समय सदन में सरकार बहुमत में नहीं थी। इस अलोकतांत्रिक रवैये से देश भर के किसानों में भारी नाराज़गी हुई।

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बिजोलिया किसान आंदोलन

आजादी से पूर्व मेवाड़ राज्य के बिजोलिया जागीर में (वर्तमान राजस्थान में) अत्यधिक भूमि राजस्व के खिलाफ एक किसान आंदोलन था। बिजोलिया आंदोलन (भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया शहर के पास) के पूर्व जागीर (सामंती संपत्ति) में शुरू हुआ, यह आंदोलन धीरे-धीरे पड़ोसी जागीरों में फैल गया।

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सम्पादकीय

भारत का वर्तमान किसान आंदोलन अपने कई ऐतिहासिक पड़ावों को पर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह आंदोलन अब न सिर्फ किसानों का आंदोलन है बल्कि देश के आम मेहनतकशों का आंदोलन भी बनता जा रहा है। 26 मार्च का ऐतिहासिक भारत बंद इसका प्रमाण है।

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वैचारिक बदलाव जरुरी

अपने किसान भाइयों में यदि दोगलापन रहेगा तो नहीं होगा आंदोलन जिंदाबाद! 

जैसे, कुरीतियों और अविश्वास में रमे समाज में योग्य शिक्षक नहीं मिल सकते। कई किसान दोनों हाथों में लड्डू लिए हुए हैं।

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हरित क्रांति ने किस तरह कुपोषण को बढ़ावा दिया?

हरित क्रांति के दौर में (1960s , 70s 80s ) सारी सरकारी मदद किसानों को सिर्फ गेहूं और धान उगाने के लिए मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस नीति का ज़ोर था खाद्य सुरक्षा, जिसको अनाज के रूप में ही समझा गया। और अनाज में गेहूं और धान को सबसे महत्वपूर्ण माना गया।

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होली के रंग, किसानों के संग

हजारों किसानों के लिए, गाजीपुर मोर्चा अब घर से दूर एक घर है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के किसान यहां एक बड़े परिवार की तरह रह रहे हैं। उन्होंने दिल्ली की सीमा पर एक साथ संघर्ष किया है और त्योहारों को भी एक परिवार के रूप में मना रहे हैं।

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मोर्चों से परे किसान अांदोलन का असर

किसानों द्वारा भाजपा व उसके सहयोगी दलों के नेताओं का शांतिपूर्वक सामाजिक बहिष्कार देश के अलग अलग राज्यों में जारी है। पहली अप्रैल को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का हिसार पहुंचने पर किसानों द्वारा जमकर विरोध किया गया। किसानों ने किसान विरोधी दुष्यंत चौटाला का हवाई जहाज हिसार में उतरने नहीं दिया। 

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किसान जन-आन्दोलन में बढ़ता आक्रोश

मुल्क के किसान पिछले चार महीने से जनविरोधी तीन खेती कानूनों को रद्द करवाने के लिए बड़े ही व्यवस्थित व अनुशासनिक तरीके से दिल्ली की सरहदों पर बैठे है। लेकिन इसके विपरीत भारत की फासीवादी सत्ता किसानों को सुनने की बजाए पहले दिन से किसानों के खिलाफ झुठा प्रचार कर रही है।

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इंक़लाब की वाणी

हमने उन्हें सुनानी हैं जो

इंक़लाब की वाणी हैं

पिंड से निकली लहरों को

दिल्ली तक पहुँचानी हैं

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20 दिन में 40 करोड़ की लूट

जय किसान आंदोलन के संस्थापक योगेंद्र यादव के द्वारा चलाए जा रहे अभियान #MSPLootCalculator तहत 20 मार्च को जारी बयान में बाजरा की फसल पर एमएसपी (MSP) के सरकारी दावों की पोल खोलते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा के प्रवक्ता ताल ठोक कर कहते हुए मिलें कि ‘एमएसपी थी,

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