ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 24 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ 70-75 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੱਗਵਾ ਕੇ ਹਟਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। 25 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਾਫਿਲੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਡੀਜੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਬਾਈਕਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਘਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਮਨ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ਼ ਪਲਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਧੋ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਹ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 545 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 23 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।