ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ?

ਮੈਂ ਬੀ ਟੈੱਕ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ।  

ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਫੂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸਾਂਭਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 30 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਨਾਜ ਪਰਖਣਾ ਹੈ।  ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਵਾਈ  ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਬਾਰੇ?

ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਰਦਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ  ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਂ  ਰਹਿੰਦੇ  ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ।  ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧਣਗੀਆਂ।  ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ  ਅਤੇ ਵਿਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਾਵੇਗਾ।  ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸਦਾ ਹੈ।  ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ  ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਖਰੀਦੇਗੀ  ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ  ਕਿਥੋਂ?  ਸਾਡੇ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ  ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਲੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ? 

ਅਸੀਂ ਈ ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਫਿੰਗਰ ਪਰਿੰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ 30 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗੱਟਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ 2.5 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ 60, 000 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾ ਏ ਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।  

ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋੜਵੰਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਦੇ ਪੁਗਦੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਮਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।  ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ ਕਿ  ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ 25000 ਰੁਪਏ ਦੇ  ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ  ਜੀ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।   ਚਾਰ ਪੰਜ  ਸਾਲ਼ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ।

ਹੱਲ ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਾਵੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ  ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ  ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ।  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।