ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਡੀ ਕਰਨਗੇ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਗੈਪ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੋਰੀ ਖ਼ਪਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਰ ਕਾਰਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 19.9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 16.7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਆਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਧੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਖੜੋਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ। 1970-71 ਤੋਂ 2009-2012 ਤੱਕ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਪਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਭੁੱਖੇ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ 11 ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੱਟੇ ਹਨ। ਬੀਪੀਐੱਲ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਮ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਬੋਗਸ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਘਟੀਆ ਅਨਾਜ, ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਸਥਾਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨਾਜ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖਾਣੇ ’ਚ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਪੱਖ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੱਗਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਧੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ’ਚੋਂ ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ’ਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏ ਬਿਨਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਣਕ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧੱਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਚ ਧਾਰਾ 47 ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੋਕਾਂ ਤਰਫ਼ ਉਲਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।