ਚੀਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ

ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਅਕਾਲ ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ 1998 ਵਿਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਕੌਰਕ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੇਟ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਮਨੌਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਲੈਸਟਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਲੈਸਟਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਸਥਾ ‘ਵਰਲਡਵਾਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਦਾ ਬਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ‘ਅਰਥ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1995 ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ‘ਹੂ ਵਿਲ ਫੀਡ ਚਾਈਨਾ’ (ਚੀਨ ਦਾ ਪੇਟ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ?) ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਬਾਕਮਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਜੋ ਲੈਸਟਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਰਾਕ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਸਟਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪਲੇਟ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਬਰਬਾਦ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸਨ ਜਦੋਂ 1965 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1965 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸਨ ਪਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ 1996 ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਘਰੋਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰ 2011 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਰਾਕ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਾਸ, ਡੇਅਰੀ ਜਿਹੇ ਪੋਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਬਦਲਾਓ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਵੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਖੱਪਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਕਰ ਕੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਚੀਨ ਵਿਚ ਔਸਤ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟ ਕੇ 1.6 ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਣੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2017 ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸ (ਬੀਫ) ਸਮੇਤ ਪੋਸ਼ਕ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਮਾਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਚ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਜੁਆਰ ਤੇ ਜੌਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 136 ਫ਼ੀਸਦ, 140, 437 ਤੇ 36.3 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 2021 ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਇਆ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁਲ਼ਕ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਫੋਰਬਸ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਮੱਕੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਚੀਨ ਕੋਲ ਹਨ।

ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਚ ਅਸਮੱਰਥ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ farmlandgrab.org ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ 94 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਚੀਨ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਕਲਚੀ ਨੁਸਖ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਚੀਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਘੱਟੇ ਵਿਚ ਰੁਲ਼ਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 206 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰਗ ਸੀ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪਾਏਦਾਰ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਘਸੇ ਪਿਟੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੇਟ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ?’ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।