ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ

ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਤਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਸਮੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕ ਤੋ ਇਕ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖੁਲਦੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ। 

ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਰਦੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਕੋਓਰਡੀਨੇਟਰ, ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰੇਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇ ਖਪਤ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ, ਬੱਚਤ ਘੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਮੈਨਸੈਂਟੋ, ਬਾਇਰਤੇ ਸਜੈਂਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਚੋ ਅਥਾਹ ਧਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਮਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣੀਆ ਸ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ। ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਫੀਸਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰੋ।  ਪੰਜਾਬਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਵੱਡੇਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ  ਹਨ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨਤੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾ ਪੜਾਉਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋ ਉਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆ। ਜੇ ਦਿੱਤੀਆ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਪਰ ਆਪ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਈ।  ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ  ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੁੰਦਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੂਲ਼ਾ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ, ਵੈਨ ਡਰਾਇਵਰਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹਨਾ ਪ੍ਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ।