ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ: ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਵਿਅਸਲ ਮੁੱਦਾਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ (Interlocking)

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਵੇਚ ਬਦਲੇ ਕਰਜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰਤੇ ਦਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਨਗਦ ਜਾਂ ਪਰਚੀ ਨਾਲ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਉਪਜ, ਕਰਜਾ, ਖੇਤੀ ਵਸਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਗਰਾਹੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਵਗੈਰਾਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ), ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇਤੇ 18-36 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਆਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.), ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀ..ਸੀ.ਐੱਸ.) ਵਰਗੇ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੀਏਸੀਐਸ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੱਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਕਿਸਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਨਹੁੰਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਪਜ, ਕਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ! ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ // ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੁਆਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਕਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਫਸੀਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਇਰਟੀ ਸੈਕਟਰ (ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ) ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਪਰਾਇਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿਗ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦੇ, ਉਹ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਆਰਆਈਡੀਐਫ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਇਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਕਰਜੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਬੈਂਕਾ ਨੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ(ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ) ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਤਮ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਲਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਪੀ ਐਮ ਬੀ) ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੱਲ // ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਧੜੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇ, ਪੀਏਸੀਐੱਸ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀ ਅਸਾਨ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਨ।

ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚਲੇ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਲੀਜਿੰਗ ਬਿੱਲ (ਠੇਕ ਤੇ ਜਾਂ ਪਟੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ) ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਲੈਂਡ ਲੀਜਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਐਲਐਮ ਐਕਟ 2017 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾਂ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ! ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਨਰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੁਧਾਰ ਔਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੈ।