ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ: ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਚਣਵਾਲਾ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਚਣਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FCI) ਅਤੇ ਕੌਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CCI) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ  ਦਾ 10.9% ਬਣਦਾ ਹੈ  ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐੱਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ, ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਦਾ 21.1% ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਦਾ 32% ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਰਦਾਨੇ (33.8%) ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਂਹੀ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ, 2020 ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਜ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੀ। ਐਫਸੀਆਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚੋਂ 12.16 ਰੁਪਏ (ਲੁਹਾਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ) ਆੜਤੀਆ ਕੱਟੇ। ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖਰੀਦ ਦਾ 20% ਸਿੱਧਾ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ,  ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ  ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ 2013 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੁਬਾਨੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ! ਪਰ, 2017 ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਸਿੱਧਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦੱਤਾ। ਇਸ ਅਣਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪਰਜੀਵੀ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ?

ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲਵੇਗਾ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 2013 ਤੋਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਰਖਾਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ‘ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 38 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 40,000 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (28000 ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ) ਵਿਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਨੀਲੈਂਡਿਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ – ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ – ਵੀ  ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ?

ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।    (ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ)