ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ)

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚੋਂ 

ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੱਧਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ 42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਟੇ ’ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਬੈਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੂਅ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਧਨਾਢ ਆਦਮੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੱਧਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਕਾਰੀ ਵਣਜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਗਿਆਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਏ.ਟੂ.ਪਲੱਸ ਐਫ਼.ਐੱਲ. ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ.ਟੂ.ਪਲੱਸ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਿਸਾਈ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ’ਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 2014 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ. 3 ਪਲੱਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਿਸਾਈ ਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। 1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਨਾਡ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ‘ਖ਼੍ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖਤ’ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਵੀ ਆਪ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਫੁਕਣ ਲਈ ਰਹਿੰਦ ਖੁੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਈ। 90 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਰੋਟਾ ਵੇਟਰ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤੇ ਸਨ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।