ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ – ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ “ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ” ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾਂਡੀ ਤੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ “ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ” ਯਾਤਰਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ “ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ – ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ” ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਫੇਰੀ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯਾਦ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹਰ ਪਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਹਜਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਬਿਖੇਰਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ਼ ਪੰਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ।

ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨਾਮੀਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੀ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਂਡੀ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਫਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੂੰ ਚੱਲ ਪਏ।

ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੁੜਵੇਂ ਮਕਸਦ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਡਲਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ (ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਤਾਹੂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਦੀ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਪਟ ਦੌੜਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਨੂੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। 91 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਮਕ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ “ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ” ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

5 ਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੂੰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ਼ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੂਠੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।