ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸੜਕਾਂ ਚ ਮੇਖਾਂ ਗੱਡਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੁੰਡਾ ਐਕਟ ਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਤਿਆਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੰਨ 1906 ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਸਤੀਕਰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀ/ਸਾਂਝੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੰਨ 1900 ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੀਹਨੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਦੋਆਬ ਬਾਰੀ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਕੇ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਉਠੀ। ਸੋ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਚਾਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ), ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਸੂਫੀ ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੱਯਦ ਆਗਾ ਹੈਦਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਨਾਲ਼ ਸੀ ਜ਼ਿਯਾ-ਉਲ-ਹੱਕ, ਰਿਸ਼ਿਕੇਸ਼ ਲੇਠਾ ਅਤੇ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਧੂਰੀ ਵਰਗੇ ਅਵਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਭਰਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ) ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲਸੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ‘ਝੰਗ ਸਿਆਲ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਲਾਲਾ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਨੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੰਦੀ ਕਵਿਤਾ — “ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓ ਜੱਟਾ” ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਐਸੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਾਂਗੂੰ ਆ ਗਈ। ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਹਿਰ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਏਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਲਹਿਰ ਪੈ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਮਾਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਵੀ ਲਹਿਰ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਲੇਖ ਛਾਪਣ ਬਦਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ’ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1907 ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ‘ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹੀ ਭਾਸ਼ਣ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਰਡ ਕਿਚਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਮਈ, 1907 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ।
ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਲਾਸਾਨੀ ਦਸਤਾਨ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ (ਹਿੰਦੀ ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ) ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਤੇ ਚਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਆਰੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਵਾਮ ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਮਿੱਟੀ ਚ ਦੱਬਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਾਣਾ ਬੂਟਾ ਬਣੂਗਾ ਜੀਹਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੱਕ ਸਭ ਬੀਜਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਏਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤਕੇ ਹੀ।