भारतीय किसान यूनियन (एकता) – डकौंदा

Photo by Jaskaran Singh

बलकार सिंह डकौंदा के नेतृत्व में कुछ किसानों ने भारतीय किसान यूनियन सिधुपुर छोड़कर 2007 में भारतीय किसान यूनियन एकता (पंजाब) का गठन किया। बलकार सिंह डकौंदा (पटियाला) इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। उनकी मृत्यु के बाद, बूटा सिंह बुर्ज गिल (बठिंडा) को संगठन का अध्यक्ष चुना गया। संगठन का नाम बदल कर स्वर्गीय बलकार सिंह डकौंदा के नाम पर भारतीय किसान यूनियन एकता पंजाब (डकौंदा) कर दिया गया। बीकेयू डकौंदा की उम्र चाहे कम है लेकिन इस संगठन का नेतृत्व छोटे किसानों से होने की वजह से यह किसानों की समस्याओं में अधिक अनुभव रखता है। इस संगठन को इतिहास  में कई बलिदान देने पड़े हैं। 

शहीद पृथ्वीपाल सिंह चक्क अली शेर का नाम इस संगठन में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। वे एक गरीब किसान की भूमि को कब्जे से बचाने के लिए आढ़तिए के गुंडों से लड़ते हुए बिरके खुर्द (मानसा) गाँव में शहीद हो गए थे। उन्हें संगठन द्वारा भूमि नीलामी के खिलाफ और भूमि संघर्ष का पहला शहीद घोषित किया गया है। महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते हुए किरनजीत हत्याकांड में प्रमुख भूमिका निभा रहे संगठन के राज्य नेता मंजीत सिंह धनेर को एक कथित झूठे मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। संगठन के राज्य नेता कुलवंत सिंह किशनगढ़ को तीन अन्य नेताओं के साथ धारा 307 के तहत तीन साल की कैद सुनाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष बूटा सिंह बुर्ज गिल के खिलाफ अब तक लगभग 50 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वे कई बार पुलिस की प्रताड़ना का शिकार रहे हैं और कई बार जेल भी जा चुके हैं।

भाजपा द्वारा पांच एकड़ की भूमि के किसानों को 6,000 रूपये प्रतिवर्ष दिए जाने के प्रावधान के बारे में अध्यक्ष बूटा सिंह बुर्ज गिल ने कहा कि लगभग 200 भारतीय संगठनों ने दिल्ली में संघर्ष कर मांग की थी कि किसानों के सभी क़र्ज़े माफ़ कर दिए जाएं और 60 वर्ष की उम्र से ऊपर सभी किसान पति-पत्नी को एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बराबर पेंशन दी जाए। लेकिन मोदी ने कर्ज माफी के मुद्दे पर किसानों की बात नहीं मानी और पेंशन के मुद्दे पर प्रति माह केवल 500 रुपये देकर भुगतान कर दिया। डॉ स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि यदि फसलों की कीमतों को तय करते समय जमीन का ठेका 45,000 रुपये प्रति एकड़ और किसान के श्रम को एक कुशल श्रम मान कर 500 रुपये के हिसाब से जोड़ कर लागतें तय की जाए तो हालातों में काफी सुधार आ सकता है। आश्चर्यजनक रूप से, कीमत निर्धारित करते समय, जमीन का ठेका एक तिहाई यानी 15,000 रुपये और कुशल श्रम 250 रुपये लेकर लागतें तय की जाती हैं। परिणामस्वरूप, किसान दिन-प्रतिदिन कर्ज़ में डूबते जा रहे हैं। 

पंजाब सरकार द्वारा किसानों को दी गई कर्ज माफी की राहत के बारे में वे कहते हैं कि कैप्टन सरकार ने चुनावों से पहले शपथ ली थी कि किसानों के सभी कार्यों को माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही वे सत्ता में आए तो इसे घटाकर रु 4500 करोड़ तक सीमित कर दिया जो पंजाब के किसानों को दिए गए वादे के खिलाफ था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा किसानों के पूरे कर्ज को माफ करने और बुनियादी आय की गारंटी देने के वादे पर वे कहते हैं कि 1947 से भारत पर सबसे अधिक शासन कांग्रेस पार्टी ने किया है और यह गरीबी हटाओ का नारा इनकी पूर्व पीढ़ियाँ लगाती थीं और आज राहुल गांधी भी यही नारा दे रहे हैं। कर्ज से अस्थायी राहत पाने के लिए, उन्होंने कहा कि किसान आत्म-सम्मान का जीवन जीना चाहते थे, जो किसानों का अधिकार भी है, लेकिन समय की सरकार की कृषि नीतियों में कमी होने से और किसानों की आर्थिक स्थिति ने अन्नदाता को भिखारी बना दिया है। किसान भीख नहीं चाहते। वे केवल अपनी फ़सलों का  पूरा मूल्य चाहते हैं ताकि वे कर्ज़ से छुटकारा पा सकें। पुआल  के मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि किसान कृषि विविधीकरण को अपनाने के लिए तैयार हैं लेकिन सरकार सहयोग नहीं दे रही। यदि सरकार पाकिस्तान के द्वारा अरब देशों के लिए व्यापारिक रास्ते खोलने पर विचार करे और कृषि विविधिकरण के तहत फ़सलों के पक्के मूल्य तय करे तो वे धान की रोपाई नहीं करेंगे और पुआल का मुद्दा अपने आप हल हो जाएगा। संसदीय चुनावों के बारे में उन्होंने कहा कि चुनाव एक कपटपूर्ण खेल है। इसलिए बीकेयू डकौंदा हर चुनाव से दूरी बनाए रखता है। संगठन किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है।