ਸੰਪਾਦਕੀ

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਭਾਵ ਅੰਬਾਨੀ ਅਦਾਨੀ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਅਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਅੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਜਿਹੇ ਭੱਦੇ ਲਕਬ ਦੇ ਕੇ ਭੰਡਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਪ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੰਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਘਰੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੰਤੀ ਕਾਰੋਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪੰਤੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਹੇਜ ਹੈ। 

ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਨ ਲੋਕ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਣਗ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।