ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਲਾਜ: ਨਵੀਂ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਕਹਾਵਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਹੱਡਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਵੱਖ ਪੱਧਰਤੇ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅੱਖਰ ਤੇ ਹਿੰਦਸੇ ਸਿਆੜਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਜੱਟ ਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਖਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਨੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਕ ਕੰਨੀਆਂ ਕਲਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਨੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਇਉਂ ਕਿ ਉਨੀ ਸੌ ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਥਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬੇਆਬਾਦ ਪਏ ਮੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ। ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੰਡ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲਈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਫਾਰਮ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੰਡ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੀਹਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਬੜੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਲਿਖ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮੁੜ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਉਂ ਕੰਨੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ।

ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਤੇ ਕੰਨੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂਜੁਲਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਕਦੇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੈਰ ਅੜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਗੱਲ 1954-55 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਸ ਢੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਸਨ; ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲ਼ਾ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਰਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਟੋਟਿਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੁਆਣੀ ਹਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਲੱਭਦੀ ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਥਾਂ ਕਰਨੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੌਰਸ ਤੇ ਇਕ ਥਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਹਪਹੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਆਈ। ਸਰਹਿੰਦ, ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਆਦਿ ਨਹਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਠਪੈਂਹਠ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਦੇਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ, ਪੋਤਿਆਂਪੜਪੋਤਿਆਂ ਤਕ ਕੇ ਕਨਾਲ਼ਾਂ ਮਰਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਖਰ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਿੰਗੇਟੇਢੇ ਖਾਲ਼ਾਂ ਪਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਘਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਠੁੱਲ੍ਹਿਆਂ, ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹਭੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਖੂੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਹਬਦਾਰ ਬਾਪੂ ਅਮੋੜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ।

ਹੁਣ ਮੁੱਠੀਚੋਂ ਕਿਰਦੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ਤੇ ਮੁੜ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਖਵੱਖ ਟੁਕੜੇ ਇਕ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦਵੇਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਤੇ ਪਹੀਆਂ ਖਾਲ਼ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਹੀਆਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਰਮਾਂ ਭਾਵ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂਕਿਵੇਂ ਡੰਗ ਸਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗਈ। ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਚੌਦਾਂ ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪਹੀ ਤਿੰਨ ਕਰਮਾਂ ਭਾਵ ਸਾਢੇ ਸੋਲ਼ਾਂ ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਥਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡਦਰਵੰਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਤਕਸੀਮ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕਇਕ ਕਨਾਲ਼ ਜਾਂ ਮਰਲਾ ਵੀਹਵੀਹ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫ਼ਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਕਸੀਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ਼ਰਦ ਸਾਂਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਸਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੱਕ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪੇਚਦਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫ਼ਰਦ ਵਿਚ ਇਕ ਟੱਕ ਦਾ ਇਕ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗ ਕਾਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਦ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਪੱਤੀਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਛੇ ਪੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਪੰਜ ਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕ ਥਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ।

ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਵੇਲ਼ੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਜਰੀਬ ਦੀ ਥਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲੇਜ਼ਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿੱਲਾ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਿਸਕੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਲੇਜ਼ਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ਐਨ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਝੰਜਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ਼ੇਗਾ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਤਹਿਸੀਲਾਂਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖੱਜਲ਼ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਲਝਣਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਆਖ਼ਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਗ਼ਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ।

ਹੁਣੇਹੁਣੇ ਇਕ ਮੁਲਕਇਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ) ਬੇਅਸਰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਮੱਕੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਨੇ ਹੋਰੀਂ ਪਾਲ਼ਿਓਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖ਼ਾਕਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕ ਥਾਂ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।