ਦੂਰ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਸਵੇਰਾ ਹੈ

ਦੂਰ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਸਵੇਰਾ ਹੈ  

ਇਸ ਕਾਫੀ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੈ।  

ਤੂੰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਂ ਪਰ 

ਨਗਰ ਕਿਸਨੂੰ ਫਿਕਰ ਤੇਰਾ ਹੈ।  

 

ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਵੀ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂਅੰਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਧੁਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।  26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।     

ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਦਾਰ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਚਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।  ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।  ਜਦਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 96/2021, ਜੋ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਲਗਭਗ ਤੇਈ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਕਦਮਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। 

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ।  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਏਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਤੇ ਨਾਮਤੇ ਜਾਅਲੀ ਫੇਸਬੂਕ ਪੇਜ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਗੈਰਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।  ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਘਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੜੇ  ਰਹੇ ਹਨ।  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਹੈ। 

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਹ ਵਕ਼ਤ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ।  “ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਸੁਹਿਰਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟਪਾਉ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ।  ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਫੁੱਟਪਾਊ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।  ਇਨਸਾਨ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਸਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।  ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਜਬੂਤ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਂਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ  ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਰ ਮੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਖਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ 

ਤੂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਿ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰ ਯੇ ਬਤਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ਿਲਾ ਕਿਊਂ ਲੁਟਾ

ਹਮੇ ਰਹਜ਼ਨੋਂ ਸੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਬਰੀ ਕਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।