ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ

ਸੰਗੀਤ ਤੂਰ

ਸਥਾਪਨਾ: 2001(ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਕੇ)

ਆਗੂ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ),  ਪਰਗਟ ਜਾਮਾਰਾਏ (ਪ੍ਰੈੱਸ  ਸਕੱਤਰ)

ਮੈਂਬਰ: 50, 000

ਇਲਾਕਾ:  ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19  ਜਿਲ੍ਹੇ

ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜੋ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਥੀ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ।  ਉਸ ਵਕਤ ਚਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ,  ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ  ਸੀ2 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 50% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ,  ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਧਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। PDS ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ  ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸੀ। 

ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇਜਲਾਸ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2020 ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ । ਸੰਧੂ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਅਤੇ  ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ  ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 2007 ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।