ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸੜਕ: ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਅਦਿਤਿਆ ਬਹਿਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ: ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂੁ ਖੇਮੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾਕਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਖੇਮਾ(ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ) ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬਤੱਥਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ: ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਹੈ; ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲਾਹਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ; ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਖੰਭੇ ਤੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਫਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਗੈਰਾ। 

ਲਿਬਰਲ ਅਕਲਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਨਿਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ। 

ਲਾਲ ਕਿਲੇਤੇ ਝੂਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਹਿਬ ਨੇ ਆਮ ਕੌਮੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਖਤਰੇਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ: ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਪੋਚੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਜੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰਦਾਨਕੇ ਭੰਡਿਆ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰਚੰਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ। 

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ: ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰਦਾਨਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂਚੰਗੇ ਸਿੱਖ”, “ਭਲੇ ਮੁਸਲਿਮ”,”ਵਧੀਆ ਇਸਾਈਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲਏ ਜਾਓਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਰੀ ਹੈ, 1984 ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ 2021 ਵਿਚ।

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਤਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ: ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਢਾਹ ਲਾਈ; ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ; ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਫਿਰਕੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਗਏ; ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵਾਚਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਿਖੇਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਰਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਏਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ, ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾੜ੍ਹੇ ਰਲ ਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਦੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ?

ਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ। 1675 ਵਿਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1783 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਆ। 

ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੁਗ਼ਲ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸਮਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ/ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਣਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਲ ਲੀਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ  ਹੋ ਰਹੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਮਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਟੂ ਜੁੰਡਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕਾਰਾ ਸੀਲੋਟੂ ਜੁੰਡਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ, ਰੇਲ ਲੀਹਾਂ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀਵਪਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਟੂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੱਤਾ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਧਨਾਢ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। 

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜੁੰਡਲੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇਸਿੱਖ ਅਤੇਕਾਮਰੇਡਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।       ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਅਰਕਾਬਾਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਅਸਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਾਬਰ ਰਿਵਾਇਤ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਿਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਬਕ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੋਖਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ।

ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਘੇਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਤਾਲਮੇਲ, ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ. ਐਲ. ਆਰ. ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੱਖੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਜਾਂ ਗਾਇਕ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਬੌਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹਨ।  ਪਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੌਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੌਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਤਾਲਮੇਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗਾ।