ਸੰਪਾਦਕੀ

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚਲੇ ਗਣ ਯਾਨੀ ਲੋਕ, ਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੈਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਢਕਵੰਜ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨੀ, ਹੁਣ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸਬਰ ਅਤੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।

ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਓਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਾਤਾਂਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਓਸੇ ਕੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੌਲਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗਣ ਭਾਵ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। 

ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ। 

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 30 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮੀਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੁਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।