ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. – ਝੂਠ ਬਨਾਮ ਸੱਚ  

ਰੀਤਿਕਾ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ; ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਵਿਚੋਂ

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਥੋਪੇ ਗਏ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ) ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।  ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ।

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 23 ਫਸਲਾਂ (ਕੋਮੋਡਟੀਜ਼) ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਲ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਾਅਦਾ’ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗੀ । ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ  ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਦੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ

ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘਰਾਂ  ਦੇ ਆਂਕੜੇ 2012-13, ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਰੇਬ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦਾ 2012-13 ਵਿੱਚ 6% ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਇੱਕਲਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਜਾਂ  ਝੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਵੱਧ ਹਨ  – 16% ‘ਤੇ 14% ।

ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ (ਡੀ ਸੀ ਪੀ) ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ  ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1997-98 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 2005 ਤੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਹਿ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਵਾਇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚੋ ਘਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਲ 2012-12 ਤੱਕ, ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25-35% ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੂਬੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 10% ਹਰੇਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੂਬਾ-ਖਰੀਦ ਵਧਕੇ 20% ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹੈ 2020-2021 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤਹਿਤ ਝੋਨਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 9% ਪੰਜਾਬ, 7% ਹਰਿਆਣਾ, 11% ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ 33% ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਤੀਜਾ, ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਿਆ, 1% ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਔਸਤ 25 ਏਕੜ  ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ। ਜਦ ਕਿ 70% ਛੋਟੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 29% ਵਿਚਾਲੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, 5-25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ।

ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਸਿਰਫ 3% ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ (56%) ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ (38% ‘ਤੇ 58% ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ )। ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਓੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, 70-80% ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ (45%) ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ।

ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੱਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ (ਭਾਵੇਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ), ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜੁਗਰਾਫ਼ੀਆ ਪਿੱਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ – ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਸੂਬੇ ਬਲਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ।

ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ

ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚੋ ਤਿੰਨ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ, 21-37% ਨੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।  ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ  ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ (ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ), ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ 58 ਅਤੇ 48%) ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਬਾਜਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤੀ-ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੈ  ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ (ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਵੇਲ਼ੇ , ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੁਗਰਾਫੀਏ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।