ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੱਕ

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚੋਂ

ਸ਼ਾਨ ਡਾਇਵਰ ਆਇਰਲੈੰਡ ਵਿਚ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 240 ਭੇਡਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਉਸਨੇ 455 ਕਿਲੋ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨ 67 ਯੂਰੋ (6000 ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ। ਰਸੀਦ ਨਾਲ਼ ਲਾ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “240 ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ 560 ਯੂਰੋ(50,000 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ।” ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 2,657 ਕਿੱਲੋ ਪਿਆਜ਼ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਸੀ। ਢੁਆਈ ਖ਼ਰਚਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਬਾਲੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਸਨ। ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 6 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਦੋਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ: ‘ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।’ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 475 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਸਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਪਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ-  ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸਦੀ ਗੂੰਜ ਯਕੀਨਨ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਗੂੰਜੇਗੀ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ, 2018 ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਚੂਨ ਭੋਜਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

’ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੇਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਪੇਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ 2013 ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਵੇਂ ’ਰਾਇਲ ਡਿਕ੍ਰੀ-ਲਾਅ 5/2020’ ਦੇ ਤਹਿਤ) ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ’ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮੁੱਲ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ’। ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 3,000 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,00,000 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਹਨ। ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 75,000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਜ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਆਕਸਫੈਮ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਰੀਤਾ ਵਿੱਗਰਥਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮੰਤਰੀ ਲੁਈਸ ਪਲਾਨੇਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ’ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ’ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਡਿਡੀਅਰ ਗੁਇਲਾਯੂਮ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ।

ਸਪੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ ਜੋ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ (ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ) ਲਈ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਲਿਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਹੀ ਨਿਯਮਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।