ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ:
-
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
-
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
-
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
-
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
-
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਟਰੌਲ(ਭਰਮਾਊ) ਅਤੇ ਭਗਤ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ”ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੰਗ ” ਵਿਚ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਟਰੌਲ ਦੀ “ਅੰਨਦਾਤਾ” ਨੂੰ “ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ”, “ਨਕਸਲੀ” “ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ” ਆਦਿ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਉਲਟੀ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।
-
ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਘਿਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਬਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
ਭਾਜਪਾ ਆਰਥਿਕ ਅਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ “ਹਿੰਦੂਤਵਾ” ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਵਦੇਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 70 ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ- ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂ ਪੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ।
-
80% ਸੈਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ / ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।
-
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਸੇਧ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
-
ਅੰਦੋਲਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ। ਲੰਬੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਾਏਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ:
-
ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ “ਧੱਕੜ” ਅਤੇ “ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਏ” ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
-
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਟੋਧਾੜ, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਹੀ ਲਏਗੀ।
-
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਥੈਚਰੀ’ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
-
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਯੋਧੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹੈ।
-
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਸੁਧਾਰਾਂ” ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹਿੱਮ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮਅਸ਼ਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।
-
ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਡਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ “ਸਰਕਾਰ” ਅਤੇ “ਲੋਕਾਂ” ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ “ਘਮਸਾਨੀ ਯੁੱਧ ” ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ।