ਮੋਰਚਾਨਾਮਾ

ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ! ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਮਾਮ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ/ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ‘ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਾਓ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਰੰਤਰ ਫੈਲਦਾ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ, ਪਰ ‘ਹਾਥੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ’ ਦੀ ਲੋਕ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਥਰੰਮੇ ਭਰੀ ਮਸਤ ਚਾਲ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਭਰਮ ਅਤੇ ਤਰੱਦਦ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂ-ਮਾਨਵ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਵਾਲੀ ਮਿੱਥ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਸਮੇਤ ਖੰਡਿਤ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬਹੁ-ਰੂਪੀਏ ਨੌਟੰਕੀਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਨੇ ਦਲਾਲ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੋਢੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਵੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਕਤ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ‘ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਾਓ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦਾਹਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਹਰਾ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਰਚਾ ਅੱਧਵੱਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਕਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਦਖਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਹਫਤਾਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੈਂਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਹਫਤਾਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਮਾਇਆ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣਾ ਆਦਿ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ/ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਚੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਏਕਤਾ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖੀ, ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਰ ਵੀ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਜਿਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।