ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵਰਗਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਟਲ ਨੇਸ਼ਨਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਨਾਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਊਂਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਪਰਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਲ. 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ` ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ` ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਨਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜਵਾਦ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲ-ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਵਤ, ਵਿੜੀ, ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਿਸਰ ਗਏ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ` ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਸਾਬੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ` ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਅਕਿਹ ਅਤੇ ਅਸਿਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨਾ, ਉਜਾੜਨਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ ਦੇਣਾ, ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਾਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਵਾਦ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲ਼-ਮਿਲ਼ਕੇ ਬੈਠਣ, ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ (1) ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ; (2) ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ; (3) ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ; (4) ਸਮੂਹਿਕ (ਸਾਂਝੀ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ; ਅਤੇ (5) ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣਯੋਗ ਵਾਧੂ ਜਿਨਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਸਾਂਤੀ ਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਫ਼ਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣਯੋਗ ਵਾਧੂ ਜਿਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲ਼ੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਠਨਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹਿਕਾਰੀਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (Coperative Unit Farming) ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣIਆਂ ਜੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਰਲ-ਮਿਲਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕ ਜੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਫ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

[We can carry text below in next issue]

ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਿਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ, ਇਫ਼ਕੋ, ਕਰਿਭਕੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ, ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕੰਨੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਬਲਦ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਪਣਾਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 4-10 ਔਰਤਾਂ ਦੇ 68000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੁੱਪ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਿੱਜੀ ਜੋਤਾਂ (95 ਫ਼ੀਸਦ ਮਰਦਾ ਵਾਲ਼ੀਆਂ) ਨਾਲ਼ੋਂ 1.8 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 1/3 ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਲ਼ ਭਰ ਦਾ ਅਨਾਜ, ਹਰੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਇਕ-ਤਿਹਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀਆਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ”ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ” ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਗਈਆਂ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਨਿੱਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਨੇਹਾ ”ਸਾਰੇ ਇਕ ਲਈ ਇਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ” ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਨਿਰਸੁਆਰਥ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਬਣਾਕੇ ਵੇਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਸਤਾਂ ਮੰਡੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।