ਸੰਪਾਦਕੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਂ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।

ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੋਗਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪੱਖੀ ਕਮੇਟੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦਸਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਖ ਮਿੱਠਾ ਬਣਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਟਰਕਾ ਕੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨਾਕਾਮ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਸ ਇਕੋ ਰਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਤੂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋਕ ਹਿਮਾਇਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿਨ–ਬ–ਦਿਨ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਟੀਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਬੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕੋਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਟੀਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ, ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਲੂਸ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਰਕਾ ਜੋੜੇਗੀ।