ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ

ਅਜੇਪਾਲ

ਸਥਾਪਨਾ: 2006

ਆਗੂ:  ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ (ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ)

ਇਕਾਈਆਂ: 400 ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ, 90,000 ਮੈਂਬਰ

ਸਬੰਧੰਤ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸਭਾ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ

ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ: ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ (ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂਂ), ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ “ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ” ਜਾਂ ਏਕਟੂ 

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਜੂਨ 2006 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 1978 ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਗਰਮ ਘੋਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

2008 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ “ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ” (AIKM) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ਼–ਨਾਲ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ। 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਇਸ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸਭਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲਾਵਤ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਹਨ। 

ਰਜਵਾੜਿਆਂ–ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਹੀਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ “ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ” ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਤੂ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਘੋਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੱਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 18 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ 

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ

ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਜਬਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪਛੜੇਪਣ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।  ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਆਵਾਰਾ ਗੋਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ 11 ਮਹੀਨੇ ਲੰਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਿਹਾ। 

ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਪੱਖੋਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖੌਤੀ “ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸਤ  ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ” ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸੱਚੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੇਧ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।