ਮਹਿਤਪੁਰ ਬੇਟ ਦੀ ਸਫਲ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ

1968-80 ਦੀ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ਼ ਜਦ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਿਕੀ ਮਿਲ਼ੀ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੜੇ ਗਏ ਸਫਲ ਮੋਰਚਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸੰਨ 1959 ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਕੋਦਰ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬੇਟ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਅਗਸਤ 1968 ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਓਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਨੌਂ ਬੀਜ ਫ਼ਾਰਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ; ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਰੂਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਬਣਨੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਚ ਅੱਠ ਸੀਡ ਫ਼ਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ; ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀਜ ਫ਼ਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲ਼ਾ ਸੀਡ ਫ਼ਾਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲ਼ੇ ਕੰਢੇ ਪਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਲਿਕੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਤਰ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਬੇਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਚ-ਵਿਚ, ਟਾਂਵੇਂ-ਟਾਂਵੇਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਂਙ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਸੀ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਚਲਦਾ ਸੀ।

ਮਾਲਵੇ ਵਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਤੇ ਹੇਡੋਂ ਵਗ਼ੈਰਾ ਚ ਵੀ ਆਬਾਦਕਾਰ ਘੋਲ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਡ ਫ਼ਾਰਮ ਵਾਲ਼ਾ ਰਕਬਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ-ਕੰਢੇ ਤਲਵਣ ਕੋਲ਼ੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਤਲਵੰਡੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਲ਼ਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਸੇ ਨਕੋਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਗੋਵਾਲ ਸੀਡ ਫ਼ਾਰਮ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ‘ਰੂਸੀ ਸੀਡ ਫ਼ਾਰਮ’ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸੀਡ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਸੀ। ਸੀਡ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਰੂਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗਵਾਵੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਇਹ ਧੜਵੈਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੜੀ ਸੌਖ ਨਾਲ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੂਝੇ-ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ-ਨੱਕੇ ਰੁੱਖ ਪੁਟ ਕੇ ਉਲ਼ਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੌਰੂ-ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ-ਨਾਪ ਦੀ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਕਮਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਕਾ ਘੋਲ਼ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। 

ਸੰਗੋਵਾਲ ਸੀਡ ਫ਼ਾਰਮ ਘੋਲ਼ ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ; ਇਹਦਾ ਅਪਣਾ ਪਿੰਡ ਮੰਡਿਆਲ਼ਾ ਵੀ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰੀਝ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੰਡ ਚ ਵਸੇ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕਹੀ-ਕੀਤੀ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਘੋਲ਼ ਚ ਕੁਲਵੰਤ ਮੰਡਿਆਲ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵਕੀਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਧਨਪਤ ਰਾਏ ਨਾਹਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਅਰਜਨ ਅਣਜਾਣ, ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੀਕ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਫ਼ਸਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤ ਉਜਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੱਝਵੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖ ਹੋਈ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਜੀਆਂ, ਮਾਹੂੰਵਾਲ, ਮੰਡਿਆਲ਼ੇ, ਸਰੀਂਹ ਆਦਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸਨ; ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ‘ਮੁੰਡਿਆਂ’ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਸਨ: ਉੱਗੀ ਦਾ ਧਰਮਪਾਲ, ਪਰਜੀਆਂ ਦਾ ਅਰੂੜਾ ਰਾਮ, ਮਹੂੰਵਾਲ਼ ਦਾ ਦੇਸਰਾਜ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਿੱਖ।

ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲ਼ੇ ਘੋਲ਼ ਚੋਂ ਪੈਲ਼ੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ `ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖੰਨੇ ਵਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਖਹਿਰਾ ਫ਼ੌਜਾ ਸਿੰਘ (ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ) ਦੀ 150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲਈ ਸੀ। ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਘੋਲ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਪੈਲ਼ੀ ਤੇ ਅਜਨਾਲ਼ੇ ਵਲ ਦੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਾਹੀਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁੱਗੜਾਂ, ਸਿੰਘਪੁਰ, ਪਸਾੜੀਆਂ, ਸਿੰਧੜਾਂ, ਦਾਨੇਵਾਲ਼, ਦਿਲਾਂਵਾਲ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ੂਪੁਰਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਤੇ ਮੋਗੇ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦਕਾਰ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਤਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ; ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਲ਼ਾ (ਸਕੱਤਰ), ਅਰਜਨ ਅਣਜਾਣ, ਦੋਨਾ ਸਿੰਘ, ਅਰਜਨ ਗੌਂਸਵਾਲ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਗੁੱਜਰ ਆਦਿਕ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਘੇਰਾਓ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਗ਼ਰੀਬ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਘੋਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ ਸੰਤਾਲ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਰਾਅ ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆ ਵਸੇ ਸੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਸੰਨ 1957 ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਬੇਟ ਚ ਵਸਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 1682 ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਠਾਲ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ; ਇਸ ਘੋਲ਼ ਚ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਨਾਲ਼ ਕੁਦ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਸ ਨਾਲ਼ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਣ ਲੱਗਦੇ, ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ; ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 1968 ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਬਾਰਾਂ ਰੂਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਛੰਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਲ਼ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਛੱਡੇ। (ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: ਰੂਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਨੇ ਉਜਾੜਦੇ…)। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਰੋਹ ਦੇਖ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।

ਜੂਨ 1970 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲ਼ਸੀਆਂ ਤਕ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਲ਼ਾ ‘ਕੌਂਬਿੰਗ (ਕੰਘਾ) ਓਪਰੇਸ਼ਨ’ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀਪੀਆਈ ਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਜ ਫ਼ਾਰਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸੀਡ ਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੇਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਗੇ-ਬੰਨੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ; ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣੀ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੂਝੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਵਗ਼ੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ।

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਨ ਤੇ ਗ਼ੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਉਕਸਾਅ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ- ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਬੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੀਡ ਫ਼ਾਰਮ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਸਤੇ ਬੀਜ ਮਿਲਣੇ ਸੀ; ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਾਤਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਪੀਆਈ ਵੀ ਇਸ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚਣ ਲਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀਡ ਫ਼ਾਰਮ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰਲੇ (ਮਾਲਵੇ) ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ; ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ `ਤੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸੀ।

1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1969 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੀਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਚ ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਿਆ। ਭਖੇ ਹੋਏੇ ਘੋਲ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 1969 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘੋਲ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ `ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੀਡ ਫ਼ਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਏਲਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਆਦ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅਪਣੇ ਬੋਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਓਥੇ ਲੋਕ ਡਾਂਗਾਂ, ਬਰਛਿਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਸੰਣਗਾਂ, ਤੰਗਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ਼ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ; ਘੋਲ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ਼ ਓਦੋਂ ਕੁ ਹੀ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਗ ਪਏ ਸੀ। ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਸਤ 1970 ਵਿਚ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਏਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਅਬਾਦਾਕਾਰ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ਼ ਗਰਦਾਵਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਕਦੇ ਐੱਸ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਵਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੀਲਾਮੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ।

ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੋਣਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਘੋਲ਼ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ, ਆਬਾਦਕਾਰ 1984-85 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣੇ ਸੀ। ਘੋਲ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੋਲ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵਾਹੀਕਾਰ ਸਨ।

ਇਸ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਆਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਿਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਖੜੋਤੀਆਂ-ਖੜੋਤੀਆਂ ਹੀ ਜੰਗਾਲ ਨੇ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਲਹਿਰ-ਬਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਦਸ ਟੱਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਟੱਬਰ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਹਿਤਪੁਰ ਬੇਟ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਅੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਸਤ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੱਲਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈਆਂ।

(ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਲ਼ਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤੱਥ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਬੰਬਈਓਂ ਨਿਕਲ਼ਦੇ ਇਕਨੌਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ (3 ਫ਼ਰਵਰੀ 1979) ਵਿਚ ਬਤਾਲ਼ੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਦੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਏ ਹਨ)