ਮੋਰਚਾਨਾਮਾ

ਹਾੜੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਪੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਵਿਚ ਔਨਲਾਈਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।  “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 2018 ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਭਾਵ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ”

ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਖਨਊ, ਬੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰੋਂ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। 

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ਼ ਲੜਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਮਾਸਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਕਾ ਹੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰੇ।