‘ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਧਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਖੁਆਉਣਗੇ?

ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ 

ਅਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਖੰਡਾਗਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। “ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ,” 38 ਸਾਲਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।

ਕੈਲਾਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਅੱਪੜੇ ਸਨ। “ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ (ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ) ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,” ਕੈਲਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਬਾਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ) ਕੋਲੀ ਮਹਾਦੇਵ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ੇਤਕਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਮੋਰਚਾ ਦੁਆਰਾ 24 ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਯੋਜਿਤ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਕੋਲਾ, ਪਾਰਨੇਰ ਅਤੇ ਸੰਗਮਨੇਰ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਦੀ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 35 ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੰਗਮਨੇਰ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਖੰਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਟੱਬਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭਾਵਨਾ, ਬਜੁਰਗ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ, ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਮਾਊ ਹਨ। “ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੈਲਾਸ਼ ਜਦੋਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੱਤ ਤੋਂ ਆਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਅਸਿਥਰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਤੋਂ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੰਡਾਗਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡਾਗਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੌਲ਼ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ (ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ) ਵਗੈਰਾ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਪਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਚੌਲ਼ ਹੀ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ- ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਹੈ-ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਪੀਐੱਲ (ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗਾਇਬ ਹੈ। “ਇਹ 25 ਕਿਲੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,”  ਕੈਲਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਸਥਾਈ ਲੋਕਲ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ਼ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਅਨਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ?” ਇਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਖੰਡਾਗਲੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ: “ਬਿੱਲਾਂ (ਕਨੂੰਨਾਂ) ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ-ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ?” ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤੇਜਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਕੈਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ‘ਅਸਾਧਰਣ ਹਾਲਤਾਂ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਖਾਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ’ (ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ, ਖਾਣਯੋਗ ਬੀਜ਼, ਤਿੱਲ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ) ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਵੇਗਾ। “ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ  ਭੰਡਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ, ਚੌਲ਼ ਅਤੇ ਕਣਕ- ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੈਨਿਕ ਅਹਾਰ-ਜਿਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਾਲਾ ਬਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ,” ਅਕੋਲਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਖੜਕੀ ਬੁਦਰੁਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਭਾਂਗਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੀ ਮਹਾਂਦੇਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਧਾ ਆਪਣੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਬਾਜ਼ਰਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। “ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਵੰਡ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਸੀ। ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,” 35 ਸਾਲਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਾਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

“ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਮੰਡਲ (ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ  ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਜੁਰਗ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?” ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। (ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।) “ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਧਾਰੀ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਖੁਆਉਣਗੇ?” ਅਕੋਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿੰਗਬਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਾਗੁਬਾਈ ਮੇਂਗਲ ਲਈ, ਵਾਜਬ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਸਭ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲਿਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ- ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। “ਸਾਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ (APMC) ਬਜਾਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਸਾਨੂੰ 25 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 60 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,” 67 ਸਾਲਾ ਭਾਗੂਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। “ਢੋਆਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਦਾ।”

ਭਾਗੁਬਾਈ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਟਮਾਟਰ, ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਨ। “ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। “ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ- ਕਿਉਂ?” ਭਾਗੁਬਾਈ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ) ਬਿੱਲ, 2020 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਫੈਲਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਕਨਾਥ ਪੇਂਗਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲੁਕਾ , ਅਕੋਲਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। “ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ) ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ।”

ਸਮਸ਼ੇਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ 45 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਏਕਨਾਥ ਖਰੀਫ਼ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜੰਗਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਬਜੀ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵੰਡੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। “ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੌਦੇ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ (ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ) ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲਗੋਭੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ।’ ਫਲਸਰੂਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸੁੱਟਣੀ ਪਈ। ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਕੂ ਪਿਛਲੇ ਆਏ ਸਾਥੀ ਮੁੜ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੇੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।”