ਕਿਸਾਨ ਸਵਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ

ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਲਰੀਆ, ਨਵਕਿਰਨ ਨੱਤ

ਕਵਿਤਾ ਕੁਰੂਗੰਤੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ (ASHA – ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਂਡ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸਵਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਵਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਨੇ 71 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਧੁਰਾ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ–ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜ਼ਾਮਾ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ 400 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸਵਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੇ – ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ; ਜਿਸਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ (Sovereign Ecological Agriculture) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਖੇਤ–ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ਼ ਪੜਤਾਲ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦੇ ਮਾਪਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੁਢਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ–ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਜੀ.ਐਮ. (ਜਨੈਟੀਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਇਡ) ਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਸਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇ–ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਸਲਾਂ ‘ਚ ਭਿੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਪਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਲੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬੀਜ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਬੀਜ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀ।”

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਨ ਵਿੱਸਾ, ਐਸ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਕੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ (Common Minimum Program) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਤੌਰ–ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮਿਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੌਤੀ ਔਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, “ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ਼ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਉਸ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਲੈੰਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ (ਮਕਾਮ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ; ਦੂਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ; ਤੀਜਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਹੜੱਪਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ; ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਨਮਾਨ–ਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓਂ ਸਕਣ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।