ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ 

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਹੁਦਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨ ਅੰਦਲੋਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਬਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਤਰਥੱਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਥੱਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆ ਹੋਈਆਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ–ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗਲੱਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਇੱਕਜੁਟਤਾ, ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤੀ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂਕਲੇ, ਨਵੀਨਕਾਰੀ ਤੇ ਸੂਝਵਾਦ ਮੀਡਿਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ (ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿਟਰ, ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਂਗ੍ਰਾਮ, ਵਟੱਸਐਪ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਰੋਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ‘ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਰਜ਼’ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨ ਬੁਹਤ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 25-25 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲਿਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। “ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ।” ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਸਤਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।