ਕਾਲੇ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ

ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ, ਸੰਗੀਤ ਤੂਰ; ਟੀਕਰੀ ਮੋਰਚਾ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼–ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੱਟਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦਾ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?” ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਸਤ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। 2020-21 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ–ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ। ਉਹ 1990ਵੇਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨ–ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ–ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੇਕ੍ਰੇਟਰੀ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂ ਹੋਣਗੇ| ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,” ਪਰਮਜੀਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਇਕਾਈਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1997 ਦੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕਾਂਡ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਝੰਝੋੜਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 2019 ਵਿਚ ਮਾਫ ਕਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਇਕ ਜੁਟ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। “ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਆਗੂ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਲੋਜ਼ੋਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਸਬੀਰ ਜੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ, ਟਿਕਰੀ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਬੋਬਡੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਤੇ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡੱਟ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂ ਗੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ।” 

ਅਮਰਜੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜੇ ਔਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਓਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਗੂ ਔਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ਼ ਸੀਰੀ ਹਨ। “ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਮਨੂੰਵਾਦ, ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਲੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।