ਸੰਪਾਦਕੀ

26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੋਰਚਾ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ; ਰੇਲਾਂ ਮੋੜ; ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜੇਲਾਂ ਚ ਡੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਭਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚਲੀ ਤਰੁਟੀਆਂ ਵੀ ਛੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕਾਂ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲਾਕਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਆਂਚ ਆਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। 

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 115 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜ੍ਹੇਲ ਵਿਚ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਾਣੇ ਹਲੇ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਕਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। 

26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੁਲਸੀਆ ਜਬਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਮਚਾਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ੍ਹੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ, ਸੀਮੈਂਟ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ਼ੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ, ਇਲਾਕਾਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੋਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਰੇਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਵਾਈ ਫਾਈ ਪਾਸਵਰਡ ਲੋੜਵੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਭਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਹਠ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ਼ੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ਼ੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸ ਏਕੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।