ਭਾਰਤੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੱਠੀ

ਗੁਰਮੋਹਨਪ੍ਰੀਤ

ਵਿਸ਼ਾ – ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ ਐਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ , ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵਈਏ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਅਤੇ ਗੈਰ – ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ “ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ” ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੀਡਿਆ, ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਵੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ। 

ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ਼,

ਗੁਰਮੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਸਾਥੀ

ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕੀਰਤਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਖਰੜਾ  ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਰਤਲੀਨ ਬੀ.ਏ. ਸਾਈਕੋਲੌਜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹਨ।  

ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਗੁਰਮੋਹਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।