EDITION 8

रोज़ की तरह आज भी मोरचे में सेवा करते कुछ बुजुर्गों ने पुकार कर बिठा लिया “बेटी दूध पीती जा, दूध नहीं पीना तो गुड तो खा ले। इसी बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। सरकार के साथ मीटिंग तो गोल रही और आगे की मीटिंग के रास्ते भी बंद हो गए तो मैंने पूछा बाबा आगे क्या होगा।

तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का ऐतिहासिक और अब तक का सबसे बड़ा किसान आंदोलन दिल्ली की बॉर्डर समेत देश भर में चल रहा है। किसानों की स्पष्ट मांग है कि नये कृषि कानून रद्द किए जाएं और फिर सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने की गारंटी दी जाए या  इस पर कोई भी कानूनी बाध्यता बनाई जाए।

अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई और इसके सचिव एन. जी. रंगा रहे। अपने स्थापना की पहली कांफ्रेंस में जवाहरलाल नेहरु, सुन्दरैया और इ.एम्.एस. नाम्बूदारिपाद किसान सभा का हिस्सा थे।

21 दिसम्बर को जमशेदपुर में विनाशकारी तीन कृषि कानूनों के खिलाफ  देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए किसान आंदोलन एकता मंच जमशेदपुर की ओर से साकची गोलचक्कर जमशेदपुर में विशाल प्रदर्शन किया गया।

हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी खेती पर आश्रित है और हमारे इतिहास में किसान आंदोलनों की लंबी विरासत रही है। देश के भीतर किसानों की हालत चाहे जितनी दयनीय हो, कृषि क्षेत्र लूटेरी ताकतों के लिए हमेशा से एक दुधारू पशु की तरह रहा है। जब-जब इन लूटेरी शक्तियों का सत्ता और शासन-व्यवस्था पर पकड़ मजबूत हुई है

2014 में 31% एवं 2019 में 37.36% वोट हासिल करने वाली बीजेपी सरकार भारत के  नागरिकता क़ानून को बदलकर 10 दिसंबर 2019  को, नया नागरिकता (सांसोधन) अधिनियम  लागू किया। 11 दिसंबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने अधिनियम को हरी झंडी दिखा दी। इस अधिनियम में, 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफ़ग़ानिस्तान से आए

दिल्ली की सीमाओं पर करीब दो महीने से जारी और केंद्र की आँख की किरकिरी बने अभूतपूर्व किसान आन्दोलन की ओर देश की नजरें टिकी हुई हैं। आन्दोलन को बदनाम करने के प्रयासों के बीच सत्ता पक्ष के लोग और सरकार समर्थक यह भी पूछ रहे हैं कि सम्बद्ध कृषि कानूनों से सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को कष्ट क्यों है?

राजधानी दिल्ली के चारों और जारी किसान आंदोलन भारत में लोकतंत्र के समसामयिक इतिहास के सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक है। ये प्रदर्शन न केवल देश में किसान, गॉंव और कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल हैं अपितु देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण और उसे जीवित रखने में देश की ग्रामीण-कृषि आधारित जनसंख्या की प्रमुख भूमिका को भी दिखाते हैं।

“इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान (विद्यार्थी) राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न लें….” “हम यह मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं?

राष्ट्रगीत में भला कौन वह

भारत-भाग्य-विधाता है

फटा सुथन्ना पहने जिसका

गुन हरचरना गाता है.

इस साक्षात्कार में हमने आन्दोलन के पीछे की कहानी और इस किसान आन्दोलन से जुड़े पांच बेहद आम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है।

किसान केंद्र सरकार से इतना नाराज क्यों है ? 

बहुत सारे लोगों का ये मानना  है कि तीन नए कृषि कानूनों के कारण किसान समुदाय गुस्से में है और इसलिए वे दिल्ली के  दरवाजे पर दस्तक दे रहे है।