ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ
ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ-ਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ
ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਓਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ
ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲੇਖ “ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਡੀਰੇਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਰੀਫਾਰਮਜ਼” ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਫ਼ਿਕਰ ਤੇਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਲ਼ੋਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਰਖੈਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨੀ। ਧਨੌਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਚਾਹੇ ਕਟੈਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਖੜਖੜਾਹਟ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਣਸੁਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਪਹਿਲਾ ਖ਼ਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੈ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮ ਕਾਰਨ ਵੀ, ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ।
ਸਥਾਪਨਾ: ਜੂਨ 2002
ਆਗੂ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਠੋ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੇਠੂਕੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟੜਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਹਿਰਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲਣ ਕੌਰ ਕੋਠਾਗੁਰੂ
ਅਪ੍ਰੈਲ 1989 ਵਿੱਚ ਭਾ. ਕਿ. ਯੂ. ਦੇ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾ. ਕਿ. ਯੂ. ਲੱਖੋਵਾਲ ਬਣਿਆ। ਭਾ. ਕਿ. ਯੂ. ਟਕੈਤ ਨਾਲ਼ ਲੱਖੋਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਾਤ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਕਿਰਸਾਨ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ, ਸਿੰਜਦੇ, ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਰ ਜੀਅ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚਲੇ ਗਣ ਯਾਨੀ ਲੋਕ, ਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਵਸੀਆਂ ਤੰਬੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੰਘੂ, ਟੀਕਰੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਗ਼ਾਜ਼ੀਪੁਰ- ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੇਹਲ਼ੀ ਤੇ ਵਸੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ – ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
रोज़ की तरह आज भी मोरचे में सेवा करते कुछ बुजुर्गों ने पुकार कर बिठा लिया “बेटी दूध पीती जा, दूध नहीं पीना तो गुड तो खा ले। इसी बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। सरकार के साथ मीटिंग तो गोल रही और आगे की मीटिंग के रास्ते भी बंद हो गए तो मैंने पूछा बाबा आगे क्या होगा।
1988 में बोट क्लब, दिल्ली तक में किसान आन्दोलन की धमक के बाद वर्तमान का आन्दोलन ऐसा दूसरा मौका है जब किसानी के मुद्दे पर राजधानी की सीमाओं पर किसानों का चक्काजाम हुआ है। इस आन्दोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने आन्दोलन से एक वर्ष पहले 1987 में भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की।
तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का ऐतिहासिक और अब तक का सबसे बड़ा किसान आंदोलन दिल्ली की बॉर्डर समेत देश भर में चल रहा है। किसानों की स्पष्ट मांग है कि नये कृषि कानून रद्द किए जाएं और फिर सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने की गारंटी दी जाए या इस पर कोई भी कानूनी बाध्यता बनाई जाए।
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई और इसके सचिव एन. जी. रंगा रहे। अपने स्थापना की पहली कांफ्रेंस में जवाहरलाल नेहरु, सुन्दरैया और इ.एम्.एस. नाम्बूदारिपाद किसान सभा का हिस्सा थे।
21 दिसम्बर को जमशेदपुर में विनाशकारी तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए किसान आंदोलन एकता मंच जमशेदपुर की ओर से साकची गोलचक्कर जमशेदपुर में विशाल प्रदर्शन किया गया।
हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी खेती पर आश्रित है और हमारे इतिहास में किसान आंदोलनों की लंबी विरासत रही है। देश के भीतर किसानों की हालत चाहे जितनी दयनीय हो, कृषि क्षेत्र लूटेरी ताकतों के लिए हमेशा से एक दुधारू पशु की तरह रहा है। जब-जब इन लूटेरी शक्तियों का सत्ता और शासन-व्यवस्था पर पकड़ मजबूत हुई है
2014 में 31% एवं 2019 में 37.36% वोट हासिल करने वाली बीजेपी सरकार भारत के नागरिकता क़ानून को बदलकर 10 दिसंबर 2019 को, नया नागरिकता (सांसोधन) अधिनियम लागू किया। 11 दिसंबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने अधिनियम को हरी झंडी दिखा दी। इस अधिनियम में, 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफ़ग़ानिस्तान से आए
दिल्ली की सीमाओं पर करीब दो महीने से जारी और केंद्र की आँख की किरकिरी बने अभूतपूर्व किसान आन्दोलन की ओर देश की नजरें टिकी हुई हैं। आन्दोलन को बदनाम करने के प्रयासों के बीच सत्ता पक्ष के लोग और सरकार समर्थक यह भी पूछ रहे हैं कि सम्बद्ध कृषि कानूनों से सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को कष्ट क्यों है?
राजधानी दिल्ली के चारों और जारी किसान आंदोलन भारत में लोकतंत्र के समसामयिक इतिहास के सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक है। ये प्रदर्शन न केवल देश में किसान, गॉंव और कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल हैं अपितु देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण और उसे जीवित रखने में देश की ग्रामीण-कृषि आधारित जनसंख्या की प्रमुख भूमिका को भी दिखाते हैं।
“इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान (विद्यार्थी) राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न लें….” “हम यह मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं?
राष्ट्रगीत में भला कौन वह
भारत-भाग्य-विधाता है
फटा सुथन्ना पहने जिसका
गुन हरचरना गाता है.
इस साक्षात्कार में हमने आन्दोलन के पीछे की कहानी और इस किसान आन्दोलन से जुड़े पांच बेहद आम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है।
किसान केंद्र सरकार से इतना नाराज क्यों है ?
बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि तीन नए कृषि कानूनों के कारण किसान समुदाय गुस्से में है और इसलिए वे दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहे है।
Write to us at mail@trolleytimes.com
VOICE OF THE FARMERS PROTEST
58B, Professor Enclave, Patiala, Punjab, India,
Tel: +919988638850, +918283854127
English 
Panjabi