आज़ाद किसान कमेटी, दोआबा
हरपाल जी बताते हैं कि कई किसानों ने 50 लाख तक के आलू बोए हैं, यानि की यह एक परिपूर्ण इलाक़ा है, आत्महत्या जैसी कोई समस्या इतनी नहीं है। छोटे से छोटे किसान भी सब्ज़ियाँ आदि लगाकर अच्छी आय अर्जित करते हैं। हम इस आंदोलन में तब शामिल हुए जब हमें एहसास हुआ की हमारी ज़मीनें चली जाएँगी।
तुम्हारी फ़ाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है
तुम्हारी फ़ाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है
मगर ये आँकड़ें झूठे हैं ये दावा किताबी है
उधर जम्हूरियत ढोल पीटे जा रहे हैं वो
इधर पर्दे के पीछे बर्बरीयत है नवाबी है
1988 और 2020: दो प्रचंड बहुमत की सरकारें और दो किसान आंदोलन
ग़ाज़ीपुर धरना स्थल (किसान क्रांति गेट) की सड़कों पे चलते जब बजुर्गों से बात करो तो इस बात का एहसास होता है के ये मोर्चा हमारे लिए नयी बात होगी, उन्होंने तो पहले भी आंदोलन किए हैं और सरकारों को झुकाया है। 32 साल पहले या जैसे वो कहते हैं
किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी
“किसान संघर्ष कमेटी” के पीछे दो मुख्य उद्देश्य थे, पहला यह कि उनका धान नहीं बिकता था जिसकी वजह से तरनतारन में किसान स्वयं एकजुट हुए और लड़ कर इन्होंने वहाँ की मंडियों में ख़रीद आरंभ करवाई। उसके बाद, निकट की एक-दो और मंडियों में भी ख़रीद आरंभ हो गई। दूसरा, किसान इस बात से भी परेशान थे
कौन है भारतीय किसान?
जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि विरोध नए साल में जारी रहेगा, किसान आंदोलन के नेताओं ने एक कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें 18 जनवरी 2021 को ‘महिला किसान दिवस’ निर्देश किया गया। इस दिन आंदोलन में भाग लेने वाले, भारत के कृषि क्षेत्र में काम करने वाले, किसान-मज़दूरों के लगभग आधे हिस्से के योगदान को स्वीकार करेंगे
किसान आंदोलन की रातें
अक्सर हम आंदोलनों के दिनों के बारे में तो तमाम स्त्रोतों से देखते-सुनते रहे हैं। लेकिन आंदोलनों की रातों की बारे में शायद कम ही जानते हैं। किसान आंदोलन की रातें वैसी ही होती हैं जैसी आमतौर पर किसान की हर रात होती है।
आखिर आप हमारी जमीनें छीनने की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं?
आजादी के बाद एक लंबे समय तक, देश के अलग अलग हिस्सों में चले किसान आंदोलनों का नारा हुआ करता था “ज़मीन किसकी, जो जोते उसकी”। भूमिहीन मजदूरों को, जिनमें बड़ी संख्या में दलित शामिल थे, जमीन का मालिक बनाने की लंबी और ऐतिहासिक लडाइयाँ लड़ी गयी। तेलंगाना संघर्ष इनमें सिरमौर था।
फेक न्यूज: किसान आंदोलन को बदनाम करने की साज़िश
एक तरफ जहाँ हज़ारों की संख्या में किसान नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग के साथ पिछले डेढ़ महीने से राजधानी को आती विभिन्न सड़को पर डेरा डाले हुए है, वही दूसरी तरफ सरकार और भाजपा-समर्थक ताकतें इस आंदोलन को बदनाम करने की भरसक कोशिश में लगी हुई हैं।
किसान आत्महत्या से शमशान बने महाराष्ट्र से उठती संघर्ष की आवाज
पिछले 45 दिनों से, उत्तर भारत सहित देश भर के किसान राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर चक्का जाम आंदोलन कर रहे हैं। 20 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा कोरोना लॉकडाउन अवधि का फ़ायदा उठाते हुए अन्यायपूर्ण तीन कृषि कानूनों को संसद में पारित किया गया था।
माननीय उच्च न्यायालय, अब हमारे लिए घर लौटना मुमकिन नहीं
भारत की सर्वोच्च न्यायालय अचानक महिलाओं के प्रति गहरी चिंता से भर गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 12 जनवरी को किसान आंदोलन के संधर्ब पर चल रही बहस के दौरान कहा, “ हम यह बात रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं कि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को भविष्य में विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लेना चाहिए।”
ਮੈਂ ਅਜੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ 8 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛਿਓ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਡਰ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਣਾ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯਤਨ
ਸੰਨ 1954 ਵਿਚ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ, “ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ਼” ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ ਕੇ ਖੇਡਿਆ। ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਕਵਿਚ ਥੇਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਬਤੌਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਖੋਟੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਜੂਨ 2006 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 1978 ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ
ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ
ਜ਼ਮਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ
ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਟੱਕਰਾਂਗੇ
ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਬਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ
ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ
ਟੀਕਰੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗ਼ਦਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਨ 1939 ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸਵਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ
ਕਵਿਤਾ ਕੁਰੂਗੰਤੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ (ASHA – ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਂਡ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸਵਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਵਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਨੇ 71 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ,
ਕਰਤੀ ਧਰਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹਨ।
ਕਾਲੇ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੱਟਿਆ ਹੈ।