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भारत की सर्वोच्च न्यायालय अचानक महिलाओं के प्रति गहरी चिंता से भर गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 12 जनवरी को किसान आंदोलन के संधर्ब पर चल रही बहस के दौरान कहा, “ हम यह बात रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं कि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को भविष्य में विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लेना चाहिए।” 

हम शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर पिछले 13 दिसंबर से लगातार यहां पर मौजूद है 25 जनवरी सुबह जब हम उठे और हमने देखा कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों की लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। किसान राजस्थान हरियाणा गुजरात उत्तराखंड केरल आंध्रप्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु असम मणिपुर पश्चिम बंगाल झारखंड पंजाब

(जेल को ग्लैमराइज करने का मकसद नहीं है. जेल बहुत बुरी होती है. कैद में रहना बहुत मुश्किल है) 29 जनवरी को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पंजाब के पेरों गांव के 43 वर्षीय किसान जसमिंदर सिंह गीली आंखों से मेरी तरफ झांकते हैं और कहते हैं, “सरकार को क्या लगता है..

देश को डराने की पहली जरूरत यही हो सकती है कि सबसे पहले उस मीडिया को डराया जाए जो अभी भी सत्ता की वफ़ादारी निभाने से इनकार कर रहा है। सीनियर सम्पादकों के ख़िलाफ़ मुक़दमों के साथ-साथ युवा फ़्रीलान्स पत्रकारों की गिरफ़्तारी आने वाले दिनों का वैसा ही ‘मीडिया सर्वेक्षण’ है

समाजवादी पार्टी (भारत) की किसान इकाई, समाजवादी किसान सभा उन्नाव और हरदोई ज़िलों में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या और अवसर पर अपनी गोजातीय परेड की। समाजवादी किसान सभा के अध्यक्ष, अनिल मिश्रा को, 25 जनवरी, 2021 को सुबह उन्नाव ज़िले के खानपुर पीराली गाँव में उनके घर से हिरासत में लिया गया

केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को ऐसा मान रही है जैसे मानो वह देश-विरोधी हो; शहर को तार, कीलें, सीमेंटेड बैरिकेड्स और हजारों पुलिस के साथ इस प्रकार किलेबंद किया गया है, जैसे किसी आक्रमणकारी सेना के खिलाफ किया जाता है। भारत के सभी नागरिकों को किसानों का समर्थन करने की जरूरत है।

प्रधान मंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को अपने भाषण में कहा था कि तीनों विवादास्पद खेती कानून, जो देश में कृषि बाज़ारों की दक्षता (efficiency) को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं, पिछली सरकारों द्वारा नज़रअंदाज़ किए गए लाखों छोटे किसानों को न्याय दिलाएंगे।

पिछले कुछ दिनों लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं और राकेश टिकैत को लेकर जगे उत्साह पर भी गुस्सा जता रहे हैं। सबसे ज़्यादा गुस्सा बीकेयू की 2013 में मुज़फ्फरनगर और शामली ज़िलों में हुई सांप्रदायिक हिंसा में गैर जिम्मेदाराना भूमिका से है। इस हिंसा में हुए पागलपन को पश्चिम यूपी में समाए साढ़े सात साल से अधिक हो गए हैं।

राष्ट्रीय किसान मजदूर मंच के राष्ट्रीय अध्यक्षमर्थन दिया, इसी सिलसिले में उनसे  टेलीफोन के जरिए बातचीत की शिवम मोघा ने।

 प्रश्न- मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि अभी जो किसान आंदोलन के मौजूदा हालात है और जो बीते चार-पांच दिन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानो का सहभागिता बढ़ी,

रोज़ की तरह आज भी मोरचे में सेवा करते कुछ बुजुर्गों ने पुकार कर बिठा लिया “बेटी दूध पीती जा, दूध नहीं पीना तो गुड तो खा ले। इसी बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। सरकार के साथ मीटिंग तो गोल रही और आगे की मीटिंग के रास्ते भी बंद हो गए तो मैंने पूछा बाबा आगे क्या होगा।