ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚ ਬਹਿ ਗਈ

ਜਦ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਪਰੂੰ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਸੀਹਾ’ ਆਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ। 1960ਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆਖ਼ੋਰ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ: ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ, ਰਾਸਾਇਣਕ ਰੇਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟ-ਨਦੀਣ ਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਆਂ। ਦ’ ਇਕੌਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਮਹਾਪੁਰਖ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ; ਨਿਊ ਯੌਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ‘ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ `ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ’ ਕਿਹਾ; ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆੱਵ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੂਰਾ ਪੰਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ: ‘ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ…ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।’

ਪਰ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ‘ਨਖਲਿਸਤਾਨ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਨ 1990 ਤੋਂ 2006 ਵਿਚਕਾਰ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਕਮਤ ਹਨ: ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਧਰਤ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਬੀਜ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ 1943 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਲ਼ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੇ ਵੀਹ ਤੋਂ ਤੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਭੁਖਮਰੀ ਮੁਕਤ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਆਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ 1962 ਵਿਚ ਮਿiਲ਼ਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੌਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੱਦਿਆ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਲੌਗ ਨੂੰ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ਼ੇ ਸਨ, ਜੋ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੌਕਫ਼ੈਲਰ ਫ਼ਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼, ਉਹਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੈਮੀ ਡਵਾਰਫ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ; ਜਿਸ ਦੇ ਮਧਰੇ, ਮੋਟੇ ਬੂਟੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਖ਼ਾਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।

ਬੋਰਲੌਗ ਮਾਰਚ 1961 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ “ਜਾਦੂਈ ਬੀਜ” ਉਹਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਲਿਬੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਣ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤੇ ਬੋਰਲੌਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਰਲੌਗ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿਚ 1200 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੀ ਬੀਜ ਸਿਰਫ਼ “ਚੁਆਤੀ” ਨੇ, ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਲਈ “ਨਵੀਨ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ” ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਲੌਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਮਲ ਚ ਆਉਣ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ “ਪਵਿਤਰ ਅਸਥਾਨ” ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ।

ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ `ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ 150 ਮੌਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਈ। ਝਾੜ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੀਜ ਹਾਲੇ ਆਮ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗੱਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ। ਮਾਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। (ਇਹ ਓਹੀ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਤਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।) ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੀਐੱਲ-480 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀੰ ਪੂਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। 1964 ਤਕ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ 640 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 1967 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀਘੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ – ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਨਅਤ `ਤੇ ਧਿਆਨ – ਨੂੰ ਉਲ਼ਟਾਉਂਦਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਡੀ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ – ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਗਰਭਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ – ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 1966 ਚ ਉਪਰੋਂਥਲੀ ਪਏ ਕਾਲ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਡਨ ਜੌ੍ਹਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੀਐੱਲ-480 ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੰਡੀ-ਮੁਖੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਿਆ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂਪੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1966 ਵਿਚ ਉਹ ਦੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 42 ਸਨਅਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਦ ਸਨਅਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆਖ਼ੋਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਏਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ “ਹਰੇਕ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ” ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਜੋਂ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰੀਅਟ ਫ਼ਰੀਡਮੈਨ ਤੇ ਫ਼ਿਲਿਪ ਮੈਕਮਾਈਕਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਗ਼ਲਬਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ “ਭੋਜਨ ਰਾਜ” ਹੈ: ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਚੌਧਰ ਵਾਲ਼ੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਓਹਾਇਓ, ਨੌਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਣ ਢੁੱਕੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲ਼ੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨਸਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ; ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੌਲ਼ਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ `ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ਼ ਉਪਜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। 1975 ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਵਾਈਟਵਾਟਰ ਨੇ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ: “ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਅਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਣ-ਸੰਮਾਣ ਮਿਲ਼ੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਇਨਾਮ (ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ), ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰੌਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਅਮਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆੱਵ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦਾ ਆਲ ਯੂਨੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆੱਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਲੈਨਿਨ ਇਨਾਮ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਧੁਰੇ `ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿੜ੍ਹੀਦਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾiਲ਼ਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1980 ਤਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਬਹੁਜਨ, ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਰਦੀਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ। 1971 ਤੋਂ 1981 ਤਕ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ (1-2 ਕਿੱਲੇ) 23.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਨਿਮਨ-ਮਾਲਕੀ (ਇਕ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ 61.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ। 1975 ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਨ – ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 1980ਵਿਆਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵੀ ਉਪਰਥੱਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 1973-74 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 589 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, 1980 ਤਕ ਇਹੋ ਆਮਦਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਚ ਲਿਆਉਣੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਖਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕਣਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਙ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਜਿਉਂ-ਦੀ-ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ `ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਬਦਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 1972 ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ – ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 17.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ – ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜੂਲ਼ੇ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕਾਸ਼ਤੀਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲ਼ੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਗਏ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1978 ਤਕ ਸੋਵੀਅਤ-ਪੱਖੀ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਕਾਡਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦਕਾਸ਼ਤੀਏ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਲਤਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਭੁਲੇਖੇ ਅਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ: ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੋਵੀਅਤ ਸੀਡ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੀ।

ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇਂ ਬੋਰਲੌਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ 1982 ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਫ਼ਿਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲੀਪਾਈਨਜ਼ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੌਕਫ਼ੈਲਰ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਾਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਾਵਲ ਖੋਜ ਅਦਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ (IRRI) ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲ਼ੀ ਕਿਸਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੋਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1986 ਦੇ ਇਲਸਟਰੇਟਡ ਵੀਕਲੀ ਆੱਵ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ “ਦਿ ਗਰੇਟ ਜੀਨ ਰੌਬਰੀ” ਵਿਚ ਗੋਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨਪ੍ਰੇਮੀ ਕਲਾਉਡ ਅਲਵਰੇਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਜਰਮਪਲਾਸਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫ਼ਿਲੀਪਾਈਨਜ਼ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆੱਵ ਜੈਨੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 121 ਚੌਲ਼ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਰਮਪਲਾਜਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 1987 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲੀਪੀਨੇ ਕਿਸਾਨ IRRI ਦੇ ‘ਸਾਮਰਾਜੀ ਬੀਜਾਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਭੋਜਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਲੌਗ ਤੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਪੀਲ਼ੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 1991 ਤੱਕ, ਰਾਜ ਦੀ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ; ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦਾ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤਹਿਤ ਸੀ; ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਘਣਤਾ 176 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਝਾੜ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਇਕ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸੂਤ ਲਏ ਸਨ; ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਮਾੜੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਮਾਇਆਖ਼ੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੇਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਕੇ ਸਨ, ਬਲ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਵਰਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ `ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੇਸਨ ਡਬਲਿਊ. ਮੂਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਗੂਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਾਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਚੌਲ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁਲਕ ਹੈ। (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੱਥੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਇਆ) ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ – ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਗੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ – ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀਓਪੌਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਅਰਕਾ ਵੀ ਕਿੱਨਾ-ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਧਾਂਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2020-21 ਦਾ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਇਸ “ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਲ-ਭਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰ ਕੌਮ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਜਾਮ ਕਰੀ ਰੱਖੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਮਿਤ ਸਨ: ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਸੀਹ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਪੀਚਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੰਭਲ਼ਾ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਆਪਾਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਣ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਡਰਾਂ `ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ; ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਾਤਪ੍ਰਸਤ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਓਵੇਂ ਹੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜੱਟਾਂ ਸਮੇਤ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਕਾਮੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲ਼ੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਅਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਚ ਪਈ ਗਰਮੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ; ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਉਣ ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਾਢੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਕੁਏਟ ਨਾਮ ਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੋਰੀ-ਫੁਲਕਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਾਹੀਕਾਰ ਇਹੋ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

•

ਲੇਖਕ: ਆਦਿਤਿਆ ਬਹਿਲ 
ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ: ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਆਦਿਤਿਆ ਬਹਿਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ੍ਹੌਨ ਹੌਪਕਿਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 1960-70 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੁਝਾਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲੇਖ ਦ` ਨੇਸ਼ਨ, ਨਿਊ ਲੈਫ਼ਟ ਰਿਵਿਊ, ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਹਿਮਾਲ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਛਪੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : aditya.mohan.bahl@gmail.com

ਮੂਲ ਲੇਖ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਨਿਊ ਲੈਫ਼ਟ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਸਾਈਡਕਾਰ ਬਲੌਗ ਵਿਚ ਛਪਿਆ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਲੇਖ  11  ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾਂ ਐਤਵਾਰਤਾ ਅਤੇ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਵਿਚ  ਛਪਿਆ ।