ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ : ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਲੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਹਟਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਪੱਖੀ/ਮਨਮੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੌੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਥਾਹ ਮੌਕੇ ਘੜੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੂਚਨਾ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਟੇਟ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਿੱਖ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਹਨ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਬਲਕਿ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਤੁਕੀ

ਵਰਤੋਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਤ-ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ-ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਮ-ਖੁਸ਼ਕ ਸੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ।

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ; ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ, ਬਸ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਵਰਕ-ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਇਸਦਾ 50% ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 17-18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ-ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ (ਬੀਜਾਂ-ਖਾਦਾਂ) ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮਾਰਕ ਬਲੋਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਰੋਧ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਟੋਰੇਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ (ਗਿਣਤੀ) ਘਟੇਗੀ’ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਨੁਵਾਦ : ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ