
अभी तो लड़ना है
अभी तो लड़ना है तब तक
जब तक मायूस रहेंगे फूल
तितलियों को नहीं मिलेगा हक़
जब तक अपनी जड़ों में नहीं लौटेंगे पेड़

रौशनी के उस पार
रौशनी के उस पार
खुली चौड़ी सड़क से दूर
शहर के किनारे
गन्दे नाले के पास

मत भूलो! किसान अभी भी मोर्चे पर लड़ रहे है!
जनता को अफ़वाहों में उलझाना बहुत आसान है। हालिया में अफ़वाह उड़ी कि किसानों ने दिल्ली की ओर आते ऑक्सिजन टेंकर को रोक लिया। इस अफ़वाह का किसान नेताओं ने सिरे से खंडन किया।अगर आप पंडित श्रीराम शर्मा मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरेंगे तो पाएँगे

भूमि संकट से जूझता उत्तराखंड
राज्य में जनता की मांग के विपरीत हरिद्वार जनपद को जोड़ कर तत्कालीन भाजपा सरकार ने पर्वतीय राज्य की अवधारणा को ख़त्म कर दिया था। उसने इस नवोदित राज्य की संरचना को ही पूरी तरह बदल दिया। हरिद्वार का क्षेत्रफल उत्तराखंड में मात्र 5 प्रतिशत है।

“… पर जायेंगे नहीं।”
केहर सिंह ने भरे मन से बताया, “3 भाई तीन साल में चले गए, मुश्किल तो था पर एक बात जो जिंदगी में गाँठ बाँध कर चला हूँ वो यह कि कुछ भी हो जाए घबराना नहीं। पिता जी के पास 40 एकड़ जमीन थी तो चारों भाईयों के हिस्से 10-10 एकड़ आई। मैंने अभी पिछले साल ही डेढ़ एकड़ और खरीदा है तो मेरे पास अभ 11.5 है,

तपतपाती धूप,आँधी तूफ़ान के बीच नई ऊर्जा से सराबोर शाहजहांपुर मोर्चा
पिछले 13 दिसंबर से लगातार मैं शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होकर नज़दीक से किसान आंदोलन की ताकत को महसूस कर रहा हूँ, कई उतार चढ़ाव आये, कई बार ऐसा लगा कि अब यह आंदोलन टूटकर बिखर जाएगा पर अगले ही पल मैंने इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा के साथ खड़े होते देखा है।

पढ़ा लिखा किसान देश की शान
मालूक सिंह खिंडा, 59, पुत्र स्वर्गीय मुख्तियार सिंह, ननकमत्ता, उत्तराखंड के एक किसान परिवार से हैं और न्यू लाइट स्कूल के मालिक हैं। ग़ाज़ीपुर मोर्चे के किसान आंदोलन में शामिल होकर अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। बल्कि मोर्चे में डटे रहते हुए अपने घर में साँढु के बेटे की शादी में भी शामिल नहीं हो पाए।

बताइए! सबसे पहले किसे बचाया जाना चाहिए?
देश इस समय एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। इसे हमारे राजनीतिक नेतृत्व की खूबी ही माना जाना चाहिए कि जो कुछ भी चल रहा है उसके प्रति लोग स्थितप्रज्ञ अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। अर्थात असीमित दुखों की प्राप्ति पर भी मन में किसी भी प्रकार का कोई उद्वेग नहीं उत्पन्न हो रहा है। कछुए की तरह जनता ने भी अपने सभी अंगों को समेट लिया है।

तंत्र टूटा हुआ ही है, बस दरारें गहरी दिख रही है
आज पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरे लहर को झेल रहा है। आज सोशल मीडिया पर हर दूसरा पोस्ट किसी के लिए मदद की गुहार के तौर पर दिखाई दे रहा है। अपने क़रीबी को ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, बेड की कमी, दवाईयों की कमी से लोग मरते देख रहे हैं
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਪੰਜਾਬ
ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਏ
ਸਭ ਪਾਸੇ ਰੁਖਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਪਿੰਡ ਹਨ
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੇਠ
ਸਿਞਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲਿਬਾਸ
ਮੈਲਾ ਪਰਨਾ

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ “ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ” ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼!
ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ

ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ
ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਇਮਤਿਹਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਨਣ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਸਿੰਗੂਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
“ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਘਰੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ,” ਸੁਬ੍ਰਾਤਾ ਅਦਕ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰਗਾ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਮੋਰਚਾਨਾਮਾ
ਹਾੜੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਪੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਕ ‘ਚ “ਕਰੋਨੀਕਲਰ ਆਫ ਦਿ ਡਿਪਾਰਟਡ” (ਚੱਲ ਵਸਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਵਾਹ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ “ਕਰੋਨੀਕਲਰ” (ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ
26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਘਮਸਾਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ 26-27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿੰਮੋਝੂਣੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰੇ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ। 1 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਚ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ।
ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

अभी तो लड़ना है
अभी तो लड़ना है तब तक
जब तक मायूस रहेंगे फूल
तितलियों को नहीं मिलेगा हक़
जब तक अपनी जड़ों में नहीं लौटेंगे पेड़

रौशनी के उस पार
रौशनी के उस पार
खुली चौड़ी सड़क से दूर
शहर के किनारे
गन्दे नाले के पास

मत भूलो! किसान अभी भी मोर्चे पर लड़ रहे है!
जनता को अफ़वाहों में उलझाना बहुत आसान है। हालिया में अफ़वाह उड़ी कि किसानों ने दिल्ली की ओर आते ऑक्सिजन टेंकर को रोक लिया। इस अफ़वाह का किसान नेताओं ने सिरे से खंडन किया।अगर आप पंडित श्रीराम शर्मा मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरेंगे तो पाएँगे

भूमि संकट से जूझता उत्तराखंड
राज्य में जनता की मांग के विपरीत हरिद्वार जनपद को जोड़ कर तत्कालीन भाजपा सरकार ने पर्वतीय राज्य की अवधारणा को ख़त्म कर दिया था। उसने इस नवोदित राज्य की संरचना को ही पूरी तरह बदल दिया। हरिद्वार का क्षेत्रफल उत्तराखंड में मात्र 5 प्रतिशत है।

“… पर जायेंगे नहीं।”
केहर सिंह ने भरे मन से बताया, “3 भाई तीन साल में चले गए, मुश्किल तो था पर एक बात जो जिंदगी में गाँठ बाँध कर चला हूँ वो यह कि कुछ भी हो जाए घबराना नहीं। पिता जी के पास 40 एकड़ जमीन थी तो चारों भाईयों के हिस्से 10-10 एकड़ आई। मैंने अभी पिछले साल ही डेढ़ एकड़ और खरीदा है तो मेरे पास अभ 11.5 है,

तपतपाती धूप,आँधी तूफ़ान के बीच नई ऊर्जा से सराबोर शाहजहांपुर मोर्चा
पिछले 13 दिसंबर से लगातार मैं शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होकर नज़दीक से किसान आंदोलन की ताकत को महसूस कर रहा हूँ, कई उतार चढ़ाव आये, कई बार ऐसा लगा कि अब यह आंदोलन टूटकर बिखर जाएगा पर अगले ही पल मैंने इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा के साथ खड़े होते देखा है।

पढ़ा लिखा किसान देश की शान
मालूक सिंह खिंडा, 59, पुत्र स्वर्गीय मुख्तियार सिंह, ननकमत्ता, उत्तराखंड के एक किसान परिवार से हैं और न्यू लाइट स्कूल के मालिक हैं। ग़ाज़ीपुर मोर्चे के किसान आंदोलन में शामिल होकर अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। बल्कि मोर्चे में डटे रहते हुए अपने घर में साँढु के बेटे की शादी में भी शामिल नहीं हो पाए।

बताइए! सबसे पहले किसे बचाया जाना चाहिए?
देश इस समय एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। इसे हमारे राजनीतिक नेतृत्व की खूबी ही माना जाना चाहिए कि जो कुछ भी चल रहा है उसके प्रति लोग स्थितप्रज्ञ अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। अर्थात असीमित दुखों की प्राप्ति पर भी मन में किसी भी प्रकार का कोई उद्वेग नहीं उत्पन्न हो रहा है। कछुए की तरह जनता ने भी अपने सभी अंगों को समेट लिया है।

तंत्र टूटा हुआ ही है, बस दरारें गहरी दिख रही है
आज पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरे लहर को झेल रहा है। आज सोशल मीडिया पर हर दूसरा पोस्ट किसी के लिए मदद की गुहार के तौर पर दिखाई दे रहा है। अपने क़रीबी को ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, बेड की कमी, दवाईयों की कमी से लोग मरते देख रहे हैं
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਪੰਜਾਬ
ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਏ
ਸਭ ਪਾਸੇ ਰੁਖਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਪਿੰਡ ਹਨ
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੇਠ
ਸਿਞਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲਿਬਾਸ
ਮੈਲਾ ਪਰਨਾ

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ “ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ” ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼!
ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ

ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ
ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਇਮਤਿਹਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਨਣ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਸਿੰਗੂਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
“ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਘਰੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ,” ਸੁਬ੍ਰਾਤਾ ਅਦਕ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰਗਾ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਮੋਰਚਾਨਾਮਾ
ਹਾੜੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਪੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਕ ‘ਚ “ਕਰੋਨੀਕਲਰ ਆਫ ਦਿ ਡਿਪਾਰਟਡ” (ਚੱਲ ਵਸਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਵਾਹ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ “ਕਰੋਨੀਕਲਰ” (ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ
26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਘਮਸਾਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ 26-27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿੰਮੋਝੂਣੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰੇ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ। 1 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਚ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ।
ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।