ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ

ਰਮਨ ਚੀਮਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ — ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਸ–ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੇਖੇ ਹਨ – ਪਹਿਲਾ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ./ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ— ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ— ਰੋਸ–ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ–ਬੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਹ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ–ਬਹੁਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੇਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ–ਬੰਦ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਨਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟਡਾਉਨ ਥੋਪਣਾ ਸਾਡੇ ‘ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਅਜੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ  ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ—ਇੱਥੇ 121 ਸ਼ਟਡਾਉਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸੂਚੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ – ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਯੇਮਨ – ਵਿੱਚ 12 ਅਤੇ 11 ਸ਼ਟਡਾਉਨ ਹੋਏ ਸੀ । ਐਕਸੈਸ ਨਾਓ  ਅਤੇ ਕੀਪ ਇੱਟ ਔਨ  ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਉਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂ–ਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਣਾਓ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਮਿਆਰਬੰਦ ਵਿਧੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ; ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ–ਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕਥਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਸਮੂਹਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

1984 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੀਡਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਗ਼ਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ–ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।  ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਓਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਢੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇਣ ਕਿ ‘ਡਿਜਿਟਲ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਸੀ’ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ–ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ।