ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ

ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਖੋਟੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ -23.9% ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੱਲੋ–ਜ਼ੋਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਸਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ

ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪਰੋਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਕਾਨੂੰਨ, 2020 :

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਬੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੇ ਹਾਲੀਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਇਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, 2020  :

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੌਁਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 82 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੌਁਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੇ ਕਹਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਪਸੀ ਨੇ ਆਲੂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020:

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੋਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗ, ਅਕਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ – ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਖਾਣ–ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰੰਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਾਰ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 67 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ? ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੰਨ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਦਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅੰਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਉੱਤਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ: “ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ; ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ।” ਦਰਅਸਲ, 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਖੋਖਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪੈਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਦਿ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ: ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ) 2020 ਰੱਦ ਹੋਣ।